गडमुडशिंगी ग्रामपंचायत अधिकारी रोहिदास चौगुले निलंबित; बेकायदेशीर कामकाज आणि कर्तव्यात कसूरचा ठपका!

गडमुडशिंगी (सलीम शेख): करवीर तालुक्यातील गडमुडशिंगी ग्रामपंचायतीचे अधिकारी रोहिदास रंगराव चौगुले यांना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी निलंबित केले आहे. त्यांच्यावर बेकायदेशीर कामकाज, कामात हलगर्जीपणा, नियमबाह्य कामकाज आणि कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. उपसरपंच आणि राजाराम सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक तानाजी पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत या कारवाईची माहिती दिली.

तानाजी पाटील यांनी सांगितले की, संभाव्य न्यायप्रविष्ठ दस्तऐवज फेरफाराच्या नोंदी न घेणे, ग्रामपंचायतीच्या बहुमताने झालेल्या ठरावांची नोंद न करणे आणि बेकायदेशीर खर्च यांसारख्या गंभीर कारणांमुळे चौगुले यांना निलंबित करण्यात आले आहे. याबाबतचा अधिकृत आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी जारी केला आहे. या पत्रकार परिषदेत उपसरपंच तानाजी पाटील यांच्यासह नऊ विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य उपस्थित होते.
चौगुले यांच्या निलंबनाची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत:
* सेवा जेष्ठता यादीतील नियमबाह्य प्रस्ताव: ग्रामपंचायतीतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा जेष्ठता यादीत नियमबाह्यरित्या नाव समाविष्ट करण्यासाठी बनावट कागदपत्रे जोडून प्रस्ताव सादर करणे.
* नोंदवहीतील विसंगती: अर्ज आणि प्रमाणपत्रांची नोंद न ठेवणे, कोणते अर्ज आले आणि कोणते दाखले विनाशुल्क दिले याची माहिती उपलब्ध नसणे, ज्यामुळे कामकाजात अनियमितता दिसून आली.
* सभेच्या ठरावांची अंमलबजावणी न करणे: कर वसुलीसंबंधी ग्रामसभेतील ठरावानुसार कार्यवाही न करणे.
* ठरावांची नोंदणीत अनियमितता: ग्रामपंचायतीच्या बहुमताने घेतलेल्या ठरावांची नोंद प्रोसिडिंग वहीत न करता परस्पर अल्पमतातील ठरावांची नोंद घेणे.
* माहिती पुरवण्यात टाळाटाळ: ग्रामपंचायत सदस्यांनी मागणी केलेली किर्द आणि प्रोसिडिंग वही वारंवार मागणी करूनही उपलब्ध न करून देणे.
* प्रधानमंत्री आवास योजनेत अपात्र लाभार्थ्यांचा समावेश: प्रधानमंत्री आवास योजनेत अपात्र लाभार्थ्यांचा समावेश करणे.
या सर्व गंभीर प्रकारांमुळे ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात त्रुटी, पारदर्शकतेचा अभाव आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे रोहिदास चौगुले यांना तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबन कालावधीत त्यांचे मुख्यालय पंचायत समिती शिरोळ येथे असेल आणि परवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. या काळात त्यांना अर्धवेतनावर आधारित निर्वाह भत्ता मिळेल आणि त्यांनी कोणतीही खाजगी किंवा शासकीय नोकरी अथवा व्यवसाय न करण्याचे प्रमाणपत्र दरमहा सादर करणे बंधनकारक आहे.
पुढील तपासणी आणि विभागीय चौकशीसाठी त्यांच्याकडील पदभाराची सखोल छाननी करून संबंधित आरोप आणि पुरावे आठ दिवसांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
यावेळी बोलताना उपसरपंच तानाजी पाटील यांनी सांगितले की, रोहिदास चौगुले यांच्या बेकायदेशीर कारभाराविरोधात त्यांनी आणि अनेक ग्रामपंचायत सदस्यांनी प्रशासनाकडे वेळोवेळी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यांच्या तक्रारींची दखल घेत अखेर ही कारवाई करण्यात आली आहे.