कोल्हापूर आरटीओमध्ये ‘स्पीड गव्हर्नर’च्या १६ अंकी UIN मुळे वाहन पासिंग थांबले; वाहनधारक त्रस्त, महसुलावरही परिणाम!

कोल्हापूर (सलीम शेख ) : प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) कोल्हापूर येथे सध्या वाहन पासिंगसाठी आवश्यक असलेल्या ‘स्पीड गव्हर्नर’च्या १६ अंकी युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) च्या मर्यादेमुळे वाहनधारक मोठ्या अडचणींचा सामना करत आहेत. शिवसेना महाराष्ट्र वाहतूक सेना (महासंघ) जिल्हाप्रमुख दिनेश परमार यांनी या संदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, यामुळे वाहनधारकांना विनाकारण वेठीस धरले जात असल्याचे म्हटले आहे.

वाहनधारकांच्या म्हणण्यानुसार, दोन वर्षांनंतर येणाऱ्या पासिंगसाठी स्पीड गव्हर्नर सर्टिफिकेटवर १६ अंकी UIN नसल्याचे कारण देत अनेक वाहनांचे पासिंग थांबवले जात आहे. विशेष म्हणजे, ज्या वाहनांमध्ये शासनाने मंजूर केलेल्या सर्टिफाइड स्पीड गव्हर्नर फिटिंग वाल्यांकडून स्पीड गव्हर्नर बसवले आहेत, त्यांनाही या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. अनेक वाहने ज्या शोरूममधून घेतली आहेत, तिथेही दोन वर्षांनंतर UIN नसल्याचे सांगून पासिंग रोखले जात आहे.
इतर कागदपत्रे पूर्ण असूनही पासिंग नाही.
परमार यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, वाहनांचे नियमित टॅक्स, इन्शुरन्स, पीयूसी, रिफ्लेक्टर आणि स्पीड गव्हर्नर असूनही, केवळ १६ अंकी UIN नसल्याच्या कारणास्तव पासिंग थांबवली जात आहे. मागील पासिंगमध्ये असलेले स्पीड गव्हर्नरचे सर्टिफिकेट जोडले असतानाही, वाहन पासिंग होत नसल्याने वाहनधारकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
यामुळे वाहनधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. जर एखाद्या वाहनाचा अपघात झाला आणि UIN नसल्याच्या कारणास्तव त्याचा इन्शुरन्स ग्राह्य धरला गेला नाही, तर याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न परमार यांनी उपस्थित केला आहे. मागील सर्व पासिंग झालेले वाहने आरटीओ कार्यालयातूनच पासिंग झालेले असताना, आता अचानक १६ अंकी UIN ची अट लावणे हे कार्यालयीन कामकाजातील त्रुटी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
यामुळे केवळ वाहनधारकच नव्हे, तर शासनाचा महसूल देखील थांबला आहे. पासिंग थांबल्याने शासनाला मिळणारा कर जमा होत नाही, ज्यामुळे आर्थिक नुकसान होत आहे.
दिनेश परमार यांनी आरटीओ प्रशासनाला विनंती केली आहे की, ही १६ अंकी UIN बाबतची तफावत कार्यालयीन कामकाजातून दूर करावी. तसेच, कोणत्या कंपनीचे स्पीड गव्हर्नर किंवा वाहन आहे याचा तपशील कार्यालयामार्फत मागवून, संबंधित कंपनीकडून ही कमतरता पूर्ण करून घ्यावी आणि वाहनांचे पासिंग करून द्यावे. जोपर्यंत ही तरतूद होत नाही, तोपर्यंत पूर्वीप्रमाणेच वाहनांचे पासिंग करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. अन्यथा, सर्व वाहने आरटीओ कार्यालयात आणून जमा करण्यात येतील आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी अधिकारी वर्गाची असेल, असा इशाराही परमार यांनी दिला आहे.
या निवेदनाची प्रत कोल्हापूर जिल्हा पालकमंत्री प्रकाशजी आबिटकर, जिल्हाधिकारी कोल्हापूर आणि परिवहन सहायक आयुक्त मुंबई कैलास कोठावते यांना ई-मेलद्वारे पाठवण्यात येणार आहे.