पानिपत: ईव्हीएमच्या फेर-मोजणीत पराभूत उमेदवार विजयी; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द

पानिपत (कोटा न्यूज़ नेटवर्क): हरयाणातील पानिपत जिल्ह्यातील बुआना लाखू ग्रामपंचायतीच्या सरपंच निवडणुकीत एक ऐतिहासिक घटना घडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली झालेल्या ईव्हीएममधील मतांच्या फेर-मोजणीत, सुरुवातीला पराभूत घोषित झालेल्या उमेदवाराला सर्वाधिक मते मिळाल्याचे सिद्ध झाले आहे. या धक्कादायक निकालानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही निवडणूकच रद्द करून नवीन निकाल जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ही घटना 2022 मध्ये झालेल्या बुआना लाखू ग्रामपंचायतीच्या सरपंच निवडणुकीशी संबंधित आहे. निवडणुकीत कुलदीप सिंह यांना विजयी घोषित करण्यात आले होते, तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार मोहित कुमार यांना पराभूत घोषित करण्यात आले होते. मात्र, मोहित कुमार यांनी मतमोजणीमध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप करत निवडणूक न्यायाधिकरणाकडे (election tribunal) धाव घेतली. न्यायाधिकरणाने फेर-मोजणीचे आदेश दिले, परंतु पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला.

त्यानंतर मोहित कुमार यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने एक अभूतपूर्व निर्णय घेतला. त्यांनी स्वतःच्या रजिस्ट्रारला (OSD – Registrar) व्हिडिओ रेकॉर्डिंगच्या उपस्थितीत बुथ क्रमांक 65 ते 70 मधील सर्व मतांची पुन्हा मोजणी करण्याचे आदेश दिले.

फेर-मोजणीतील धक्कादायक निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, 11 ऑगस्ट, 2025 रोजी ही फेर-मोजणी करण्यात आली. या मोजणीमध्ये धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले. आधी विजयी घोषित झालेले कुलदीप सिंह यांना 1,000 मते मिळाली, तर पराभूत मानल्या गेलेल्या मोहित कुमार यांना 1,051 मते मिळाल्याचे स्पष्ट झाले. यामुळे संपूर्ण निकालच बदलला.

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

फेर-मोजणीचा अहवाल स्वीकारल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने, पानिपतच्या उपायुक्तांना (Deputy Commissioner) तात्काळ मोहित कुमार यांना बुआना लाखू ग्रामपंचायतीचे अधिकृत सरपंच म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा निर्णय ईव्हीएमच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा असून, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचे महत्त्व अधोरेखित करतो.

या निकालामुळे, ईव्हीएममध्ये तांत्रिक बिघाड किंवा मतमोजणीमध्ये झालेल्या मानवी चुकीमुळे चुकीचा निकाल लागल्याचे सिद्ध झाले आहे. देशाच्या इतिहासात अशाप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या थेट देखरेखीखाली ईव्हीएमच्या मतांची फेर-मोजणी होण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी न्यायालयीन हस्तक्षेप किती महत्त्वाचा आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.