कोल्हापूर (सलीम शेख) : विविध मागण्यांसाठी कोल्हापूर जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी संघाने (आयटक संलग्न) ऑगस्ट २०२५ रोजी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. सकाळी १० वाजता सुरू झालेल्या या आंदोलनात जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने कर्मचारी सहभागी झाले होते.
कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांची एक यादी सादर केली, ज्यात प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांचा समावेश होता:
* अभय यावलकर समितीच्या शिफारशी लागू करा: आंदोलकांनी मा. अभय यावलकर समितीने केलेल्या शिफारशी तात्काळ लागू करण्याची मागणी केली.
* थकीत वेतनाची (Arrears) मागणी: शासनाने किमान वेतनात वाढ केल्याचा ११ महिन्यांचा फरक दिला आहे, मात्र उर्वरित ३५ महिन्यांचा फरक (Arrears) अजूनही प्रलंबित आहे. हा फरक त्वरित देण्यात यावा, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली.
* नवीन किमान वेतन समितीची स्थापना: फेब्रुवारी २०२३ मध्ये किमान वेतनाची मुदत संपली आहे. त्यामुळे कामगार विभागाशी संपर्क साधून नवीन किमान वेतनासाठी समिती नेमून नवीन दर लागू करण्याची मागणी करण्यात आली.
* उत्पन्न आणि वसुलीची अट रद्द करा: ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी असलेल्या उत्पन्न आणि वसुलीची जाचक अट रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच थेट बँकेमार्फत वेतन देण्याची मागणी करण्यात आली.
* लोकसंख्येची अट रद्द करा: लोकसंख्येच्या आकृतीबंधाची अट रद्द करून सध्या कार्यरत असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या तिजोरीतून वेतन द्यावे.
* १००% राहणीमान भत्ता द्या: राहणीमान भत्ता १००% शासनाच्या तिजोरीतून देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
* १०% आरक्षणाप्रमाणे रिक्त पदे भरा: जिल्हा परिषदेमधील रिक्त पदांची माहिती जाहीर करून, ज्येष्ठता यादीनुसार १०% आरक्षणाप्रमाणे रिक्त पदे भरण्याची मागणी करण्यात आली.
आंदोलकांनी सरकारवर या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. यापूर्वीही अनेकवेळा या मागण्या मान्य झाल्या असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही, असे त्यांनी म्हटले. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला.
