चंदगड: दौलत बचाव कृती समितीने अथर्व कंपनीवर गंभीर आरोप करत एक जाहीर खुलासा प्रसिद्ध केला आहे. या खुलाशात अथर्व कंपनीने दौलत साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर घेताना केलेल्या कराराचे उल्लंघन केले असून, शेतकऱ्यांची FRP, कामगारांची देणी आणि इतर कर्जे देण्याची हमी देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे म्हटले आहे. समितीने म्हटले आहे की, जर कारखाना चालवण्याची परिस्थिती नव्हती, तर अथर्वने टेंडरमध्ये भाग का घेतला?.
FRP आणि व्याजाचा मुद्दा
अथर्व कंपनीने कारखाना ताब्यात घेतल्यानंतर तात्काळ FRP ची १९ कोटी २० लाख रुपयांची रक्कम दिली असती, तर व्याजाचा विषयच आला नसता. मात्र, कंपनीने गेल्या सहा वर्षांपासून FRP देण्यास सुरुवात केलेली नाही.
FRP देणे हा केंद्र सरकारच्या शुगर कंट्रोल ॲक्ट १९६६ नुसार सर्व साखर कारखान्यांना बंधनकारक असलेला कायदा आहे. या दौलत बचाव कृती समितीचा व ब्लॅक पँथर पक्षाच्या मागणीला जिल्हाधिकाऱ्यांनीही दुजोरा दिला असून, प्रादेशिक सह आयुक्तांनी या प्रकरणी सुनावणी घेतली आहे. २८/०७/२०२५ आणि ५/०८/२०२५ च्या बैठकांमध्ये साखर सह संचालक डोंगरे मॅडम यांनी अथर्व कंपनीला FRP व्याजासह देण्याचे आदेश दिले आहेत. असे न केल्यास क्रशिंग परवाना मिळणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे.
बेकायदेशीर करार आणि स्थानिकांवर अन्याय
समितीच्या म्हणण्यानुसार, अथर्वने ३९ वर्षांच्या कालावधीसाठी बेकायदेशीरपणे कारखाना भाडेतत्त्वावर घेतला आहे, तर नियमानुसार ही मुदत १३ ते १५ वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. दोनच टेंडर आलेली असतानाही हा करार करण्यात आला, तर नियमानुसार तीन टेंडर येणे बंधनकारक आहे. माजी आमदार राजेश पाटील यांनी बँक नाराज होईल या भीतीने आणि कारखाना बंद पाडल्याचा ठपका लागेल म्हणून यावर आक्षेप घेतला नाही. तसेच, अथर्वने जाणूनबुजून बाहेरील कामगारांना कामावर घेऊन तालुक्यातील सुशिक्षित तरुणांवर अन्याय केला असल्याचा आरोपही दौलत बचाव कृती समितीचा व ब्लॅक पँथर पक्षाच्या वतीने या निवेदनात करण्यात आला आहे.
कामगारांवर अत्याचार आणि राजकीय डावपेच
सुरुवातीला कामगारांनी कारखाना सुरू व्हावा म्हणून जुना पगार सोडून दिला होता. मात्र, अथर्वने त्यांना त्रास देणे सुरू केले, शिवीगाळ करणे, अपमान करणे, दहशत माजवणे आणि रिव्हॉल्व्हर दाखवणे असे प्रकार केले. त्यावेळी आमदार शिवाजीराव पाटील यांच्या मध्यस्थीने वाद मिटवण्यात आला होता, तेव्हा खोराटे यांनी त्यांच्या नेतृत्वाखाली कारखाना चालवणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र नंतर राजकारण करणार नसल्याचे जाहीर करूनही, खोराटे यांनी आमदारकीची निवडणूक लढवून आपला खरा राजकीय चेहरा दाखवला.
खोट्या नोटिसा आणि गैरसमज
FRP व्याजासह द्यावी लागणार असल्याचे लक्षात आल्यावर खोराटे यांनी लोकांमध्ये गैरसमज पसरवण्यासाठी खोटे व्हिडिओ बनवले आणि १० ते १५ कार्यकर्त्यांमुळे FRP देणार नसल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर N.C.D.C.च्या थकीत कर्जासाठी कारखाना जप्तीची नोटीस दाखवून, कारखाना ताब्यात राहणार नसल्याचे आणि FRP चे व्याजही देणार नसल्याचे म्हटले. मात्र, जप्तीची नोटीस व वॉरंट ही दौलत बचाव समितीने काढली नव्हती. तर, सर्व देणी थकल्यामुळे ती नोटीस आली असल्याचे समितीने म्हटले आहे. तसेच, N.C.D.C. चे ४४ कोटी रुपये SDF फंडातून दिले असून, या कर्जाला राज्य शासनाची हमी आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र शुगर आयुक्तांची खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे चूक खोराटे यांची आहे आणि त्याचा दोष समितीवर टाकला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
समितीची भूमिका
दौलत बचाव कृती समितीने स्पष्ट केले आहे की, त्यांची मागणी कायदेशीर असून, अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या घामाला किंमत मिळवून देणे हाच त्यांचा प्रामाणिक उद्देश आहे. ज्या शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे आणि ज्यांना FRP चे व्याज नको आहे, त्यांनी ती रक्कम हरिश्चंद्र राजाप्रमाणे खोराटे यांना द्यावी. मात्र, गरीब शेतकऱ्यांच्या हितावर गदा येऊ नये आणि त्यांचे हक्काचे पैसे हिरावून घेतले जाऊ नयेत, अशी नम्र विनंती समितीने केली आहे
