कोल्हापूर (सलीम शेख) : महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आज शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया (समाज माध्यम) वापरासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. सध्याच्या डिजिटल युगात माहितीची देवाणघेवाण, समन्वय, संवाद आणि लोकसहभाग वाढवण्यासाठी सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असला, तरी या माध्यमांच्या गैरवापरामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, सोशल मीडिया ही एक व्यापक संकल्पना असून त्यात फेसबुक, लिंक्डईनसारख्या सोशल नेटवर्किंग साईट्स; ट्विटर (एक्स), इंस्टाग्राम, युट्युबसारखे व्हिडीओ शेअरिंग प्लॅटफॉर्म्स; व्हॉटस्अॅप, टेलिग्रामसारखे इन्स्टंट मेसेजिंग अॅप्स आणि विकीज, डिस्कशन फोरम्ससारख्या कोलॅबोरेटिव्ह टूल्सचा समावेश होतो.
मार्गदर्शक सूचनांची आवश्यकता का?
सोशल मीडियाच्या सहज आणि सोप्या वापरामुळे तसेच क्षणात माहिती जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात पोहोचवता येत असल्याने काही धोकेही निर्माण झाले आहेत. यामध्ये गोपनीय माहितीचा प्रसार, खोटी व भ्रामक माहिती पसरवणे, एकदा पसरवलेली माहिती नष्ट करण्यास मर्यादा असणे, तसेच शासकीय धोरणांबाबत किंवा कोणत्याही राजकीय घटना/व्यक्तींबाबत शासकीय सेवा नियमांचे उल्लंघन करून प्रतिकूल अभिप्राय नोंदवणे इत्यादी बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. सोशल मीडियाचा अशा प्रकारे अनुचित वापर होत असल्याने या मार्गदर्शक सूचनांची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणुकीबाबत असलेले महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ हे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडियाच्या वापरास लागू होतात. या नियमांचा भंग केल्यास संबंधित कर्मचारी शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतो. याच पार्श्वभूमीवर सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. या सूचनांमुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियाचा वापर कसा करावा आणि कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात, याबाबत स्पष्टता येणार आहे.
